लुम्बिनी प्रदेश सरकार

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय

सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय

राप्ती उपत्यका (देउखुरी), नेपाल

नेपालको संविधान अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढि स्थानीय तहहरुमा (सम्बन्धित प्रदेशको क्षेत्रभित्र) कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संघ/संस्थाहरुको दर्ता, सञ्चालन, प्रवर्द्धन एवम् नियमनसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारमा रहेको छ । सोही बमोजिम सहकारीका सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता अनुसार प्रदेशभित्रका कृषक, कालिगढ, श्रमिक,न्यून आय समूह एवम् सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्ता माझ छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्वन र पारस्पारिकताका आधारमा एकिकृत गर्दै सदस्य केन्द्रित, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र स्वशासित संगठनको रुपमा सहकारी संघ संस्थाहरुको प्रवर्द्धन गर्न, सहकारी व्यवसायका माध्यमबाट सामाजिक न्यायका आधारमा आत्मनिर्भर, दिगो र समाजवादउन्मुख प्रादेशिक अर्थतन्त्रको  विकास तथा सुशासनको सुनिश्चितताद्धारा सहकारीलाई सुदृढ तुल्याउन, सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई नियमन गर्न लुम्बिनी प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६, लुम्बिनी प्रदेश सहकारी नियमावली, २०७६ तथा अन्य कार्यविधिहरु जारी गरीएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका सहकारी संघ/संस्थाहरुको दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार मिति २०७८ साल चैत्र २० गते राप्ती उपत्यका (देउखुरी), दाङमा  यस कार्यालयको स्थापना भएको हो।  सहकारी संघ/संस्थाको दर्ता, विनियम संशोधन तथा पूनर्लेखन, सहकारी संस्थाहरु एकिकरण र सहकारी संघ/संस्थाहरुको अनुगमन तथा निरीक्षण सम्बन्धी कार्य सम्पादन  गर्नु यस कार्यालयको जिम्मेवारी रहेको छ ।