नेपालको संविधान अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढि स्थानीय तहहरुमा (सम्बन्धित प्रदेशको क्षेत्रभित्र) कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संघ/संस्थाहरुको दर्ता, सञ्चालन, प्रवर्द्धन एवम् नियमनसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारमा रहेको छ । सोही बमोजिम सहकारीका सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता अनुसार प्रदेशभित्रका कृषक, कालिगढ, श्रमिक,न्यून आय समूह एवम् सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्ता माझ छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्वन र पारस्पारिकताका आधारमा एकिकृत गर्दै सदस्य केन्द्रित, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र स्वशासित संगठनको रुपमा सहकारी संघ संस्थाहरुको प्रवर्द्धन गर्न, सहकारी व्यवसायका माध्यमबाट सामाजिक न्यायका आधारमा आत्मनिर्भर, दिगो र समाजवादउन्मुख प्रादेशिक अर्थतन्त्रको  विकास तथा सुशासनको सुनिश्चितताद्धारा सहकारीलाई सुदृढ तुल्याउन, सहकारी संघ/संस्थाहरुलाई नियमन गर्न लुम्बिनी प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६, लुम्बिनी प्रदेश सहकारी नियमावली, २०७६ तथा अन्य कार्यविधिहरु जारी गरीएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको नियमन क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका सहकारी संघ/संस्थाहरुको दर्ता तथा नियमन सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार मिति २०७८ साल चैत्र २० गते राप्ती उपत्यका (देउखुरी), दाङमा  यस कार्यालयको स्थापना भएको हो।  सहकारी संघ/संस्थाको दर्ता, विनियम संशोधन तथा पूनर्लेखन, सहकारी संस्थाहरु एकिकरण र सहकारी संघ/संस्थाहरुको अनुगमन तथा निरीक्षण सम्बन्धी कार्य सम्पादन  गर्नु यस कार्यालयको जिम्मेवारी रहेको छ ।